रायपुर, छत्तीसगढ़,दिनांक 30 नवंबर 2022। राज्य के एक मात्रा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरक्षण के मसले में पत्र लिखते हुए कहा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा पहल कर 01 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाये जाने के लिए, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आरक्षण के मुद्दे को हम सभी राजनीतिक दलों और सम्मानीय जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और मतभेदों को त्यागने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा समय आ गया है कि चुनावी वादों को बिना किसी विलंब के तत्काल क्रियान्वयन में लाया जाए।
अमित जोगी ने कहा छत्तीसगढ़ राज्य का आरक्षण संशोधन विधेयक 2022, समूचे देश के लिए सामाजिक न्याय का श्रेष्ठ उदहारण बने, इस हेतू मेरा यह सुझाव है कि अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 32% , अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान हो । *इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 100% आरक्षण का प्रावधान किया जाये और इसे कानून का रूप देकर संविधान की नवीं अनुसूची में शमिल करने पहल की जाये।* विधेयक पारित होते ही उसे महामहीम राष्ट्रपति को संविधान की 9वीं अनुसूचि में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया जाए ताकि इस व्यवस्था को न्यायिक चुनौती से सुरक्षित रखा जा सके।
उन्होंने कहा आरक्षण की उपरोक्त नीति “छत्तीसगढ़ सर्व वर्ग हिताय और छत्तीसगढ़िया सुखाय” की बुनुयादी व्यवस्था को मजबूत करेगी और छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी के लिए सामाजिक आरक्षण के साथ आर्थिक संरक्षण की व्यवस्था को लागू करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
अमित ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उनके सुझावों पर कृपया अमल करें और विशेष सत्र में प्रस्तावित किये जाने वाले आरक्षण संशोधन विधेयक में समाहित करें।