ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी पर निशाना साधा।
इस नई पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे फॉलोअर रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देगी साथ ही “आपत्तिजनक कंटेंट” पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
इस पॉलिसी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि योगी सरकार ने नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ये स्कीम चलाई है।
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक नई स्कीम चलाई है।
स्कीम के तहत सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ़ करने से कोई 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं।
अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी का क़ानूनी विरोध भी किया तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल भेजा जाएगा। आपके टैक्स के पैसों से अब IT Cell वालों का घर चलेगा।”
नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी क्या कहती है?
उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी का उद्देश्य राज्य की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना है।
इस पॉलिसी के तहत, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली व्यक्ति यानी इन्फ्लुएंसर्स अपनी पहुंच और इंगेजमेंट के आधार पर प्रति माह ₹8 लाख तक प्राप्त करने के पात्र होंगे।
सरकार ने इसके लिए फॉलोअर या सब्सक्राइबर संख्या के आधार पर इन्फ्लुएंसर्स की चार श्रेणियां (कैटेगरी) बनाई है। इन्हें सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने पर प्रति माह अलग-अलग निर्धारित रेट पर भुगतान की व्यवस्था की गई है।
इस नीति का फायदा उठाने के लिए एजेंसी या इन्फ्लुएंसर्स को सरकार के पास रजिस्टर करना होगा जिसके बाद उन्हें विज्ञापन जारी होंगे।
किसकी कितनी कमाई होगी?
यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत एजेंसी या इन्फ्लुएंसर्स को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स बनाने होंगे जिसके लिए उन्हें भुगतान किया जाएगा।
फॉलोअर की संख्या के आधार पर बनाई गई चार श्रेणियों में एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक वालों को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए महीने मिल सकता है।
यू-ट्यूब पर विज्ञापन का वीडियो, शॉर्ट्स या पॉडकास्ट बनाने पर चार कैटेगरी में 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख और 8 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा।