उच्चतम न्यायालय ने करीब दो दशक पहले बर्खास्त किए गए चौकीदार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे बहाल करने का आदेश दिया है।
चौकीदार को दिसंबर 2002 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, शुक्रवार को उसे आदेश दिया।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रबंधन को उसे कष्ट देने के लिए ‘निष्ठुर कोशिशें‘ नहीं करनी चाहिए थी।
न्यायालय ने इस बात का जिक्र किया कि श्रम अदालत ने अगस्त 2010 में जेके जडेजा की बर्खास्तगी को अवैध करार दिया था और कच्छ जिला पंचायत को उन्हें पिछले वेतन के बगैर सेवा की निरंतरता के साथ बहाल करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस आर भट ने गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उन्हें बहाल करने के निर्देश को रद्द कर दिया गया था और करीब एक लाख रुपये का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने मई 2011 में बहाल करने का दिया था निर्देश
पीठ ने जिक्र किया कि प्रबंधन ने श्रम अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश की एक पीठ ने मई 2011 में उसके फैसले को बरकरार रखा तथा व्यक्ति को बहाल करने का निर्देश दिया था।
बाद में प्रबंधन ने एक अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया और इसके बाद उसने शीर्ष न्यायालय का रुख किया था।
शीर्ष अदालत ने कहा- प्रबंधन ने फैसला माना होता तो 10 साल इंतजार न करना पड़ता
शीर्ष न्यायालय ने कहा- ‘यदि प्रबंधन ने फैसला स्वीकार कर लिया होता तो वादी को 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ता‘ पीठ ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि वादी को आज से छह महीने के अंदर सेवा में बहाल किया जाए और सेवा की निरंतरता रखने के श्रम अदालत और एकल न्यायाधीश के निर्देश का क्रियान्वयन किया जाए।
उल्लेखनीय है कि जडेजा को प्रतिवादी सोसाइटी ने पांच अक्टूबर 1992 को चौकीदार नियुक्त किया था और वह गुजरात के बेराजा गांव स्थित शिराई बांध पर चौकीदार के रूप में तैनात थे।